नंबर 10 का कहना है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि “संभावित रूप से हमारी आव्रजन प्रणाली का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाए”।
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