हरियाणा ने ईवी पर ₹30 लाख तक का मोटर वाहन कर खत्म किया, इससे ऊपर 50% की राहत दी

हरियाणा मंत्रिमंडल ने नए बैटरी चालित दोपहिया, ऑटो और ई-रिक्शा सहित तीन पहिया वाहनों और 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले चार पहिया वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर से 100% छूट को मंजूरी दे दी है।₹30 लाख से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकरण के समय मोटर वाहन कर पर 50% की छूट मिलेगी।

यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया और यह राज्य के 2026-27 के बजट में दिए गए आश्वासन को पूरा करता है।

नई नीति इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर मिलने वाली मौजूदा 20% छूट की जगह लेती है। हालाँकि, सीएनजी वाहनों के पंजीकरण पर मौजूदा 20% छूट अपरिवर्तित जारी रहेगी, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो।सरकार ने कहा, “कैबिनेट ने 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले शुद्ध इलेक्ट्रिक या बैटरी चालित दोपहिया, चार-पहिया और तिपहिया वाहनों (ऑटो/ई-रिक्शा) के नए पंजीकरण पर मोटर वाहन कर से 100% छूट को मंजूरी दे दी है।”

इसमें कहा गया है, “इसके अलावा, 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहन 50 प्रतिशत कर छूट के लिए पात्र होंगे।”

यह क्यों मायने रखती है

इस कदम से इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने की अग्रिम लागत कम होने और राज्य में उन्हें अपनाने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे हरियाणा को उन वाहनों के पंजीकरण को बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है जो पड़ोसी दिल्ली और चंडीगढ़ में स्थानांतरित हो रहे थे, जहां खरीदार पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों पर कम पंजीकरण शुल्क का लाभ उठा सकते थे।

महिला खरीदारों को फायदा

कैबिनेट ने महिलाओं के नाम पर खरीदे और पंजीकृत होने पर ₹20 लाख तक की लागत वाले गैर-परिवहन वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 1% छूट को भी मंजूरी दे दी।

अलग से, ₹6 लाख तक की कीमत वाले चार पहिया वाहनों पर मोटर वाहन कर 5% से घटाकर 4% कर दिया जाएगा यदि वाहन किसी महिला के नाम पर खरीदा और पंजीकृत किया गया हो।

सरकार ने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य महिलाओं के बीच वाहन स्वामित्व को प्रोत्साहित करना और अधिक वित्तीय भागीदारी को बढ़ावा देना है।