जापान, हाल तक, संयुक्त हिरासत की कानूनी अवधारणा को मान्यता नहीं देने वाला एकमात्र G7 देश था।
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जापान में तलाकशुदा जोड़े अब अपने बच्चों की कस्टडी साझा कर सकते हैं
