कार और बाइक्‍स होंगी सस्‍ती, जानिए कितना घटेगा मारुति ऑल्‍टो, वैगनआर,टाटा पंच और हीरो सप्‍लेंडर का रेट

नई दिल्‍ली. सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी कर ही है. 15 अगस्‍त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश के नाम अपने संबोधन में यह घोषणा की थी. जीएसटी को तर्कसंगत बनाने और आम आदमी की जरूरतों की चीजों पर कर घटाने पर सरकार का फोकस है. जीएसटी ढांचे में बदलाव से छोटी कारों और एंट्री-लेवल बाइक्स भी सस्ती हो सकती हैं. सरकार छोटी और बड़ी गाड़ियों के लिए अलग-अलग जीएसटी दर तय करने पर विचार कर रही है, जिससे आम आदमी को सीधा फायदा होगा.

इंडियन एक्‍सप्रेस की एक रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एंट्री-लेवल हैचबैक, छोटी सेडान और मिनी-एसयूवी को जीएसटी के 18 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब में लाया जा सकता है. अभी इनपर 28% जीएसटी और 1-3% सेस लगता है जिससे देय कर 31 फीसदी तक पहुंच जाता है. अगर जीएसटी में कटौती होती है तो मारुति सुजुकी ऑल्टो K10,मारुति सुजुकी S-प्रेसो,रेनॉल्ट क्विड,मारुति सुजुकी वैगन,मारुति सुजुकी डिजायर,हुंडई औरा,टाटा टिगोर,टाटा पंच,हुंडई एक्स्टर और रेनॉल्ट काइगर  जैसी गाडियां सस्‍ती हो जाएंगी. बड़ी लग्जरी कारों और एसयूवी को 40% की विशेष श्रेणी में रखने की योजना है, ताकि महंगी गाड़ियों पर ज्‍यादा जीएसटी लगे.

सस्‍ती होंगी मोटरसाइकिल

मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए भी अच्छी खबर है. वर्तमान में 350 सीसी तक की बाइक्स पर 28% जीएसटी लगता है, जिसे घटाकर 18% किया जा सकता है. जीएसटी घटने से हीरो स्प्लेंडर प्लस (Hero Splendor Plus),हीरो एचएफ डीलक्स,बजाज प्लेटिना 100,टीवीएस स्पोर्ट (TVS Sport),बजाज CT 110X,टीवीएस स्टार सिटी प्लस (TVS Star City Plus) और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जैसी बाइक्‍स की कीमतें कम होंगी. हालांकि, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली प्रीमियम बाइक्स पर ऊंचा टैक्स लागू रहेगा.

मिड-साइज कारों पर घटेगा टैक्‍स

मिड-साइज कारों के टैक्स बोझ में भी थोड़ी राहत मिलने की संभावना है. फिलहाल इन गाड़ियों पर कुल 43% टैक्स लगता है, जिसे घटाकर 40% किया जा सकता है. इसका असर मिड-रेंज सेडान और कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमतों पर भी दिखेगा.

छोटी कारों को मिलेगा बढ़ावा

उद्योग जगत के जानकारों का कहना है कि कंपनियां अब बाजार में 1200 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली गाड़ियों को बढ़ावा देंगी, ताकि उपभोक्ता जीएसटी दर में कमी से मिलने वाले लागत लाभ का फायदा उठा सकें. इसका मतलब यह है कि आम ग्राहकों के लिए ज्यादा विकल्प और किफायती कीमत पर कार खरीदने का मौका उपलब्ध होगा.

सरकार का मानना है कि छोटी कारें और कम इंजन क्षमता वाली बाइक्स न तो लक्जरी आइटम हैं और न ही डिमेरिट गुड्स. इसलिए इन्हें सस्ती बनाने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है. नए टैक्स ढांचे के लागू होते ही कार और बाइक खरीदने का सपना आम आदमी के लिए और भी आसान हो जाएगा.